काठमाडौं,१२असार । वर्षौंदेखि सहकारी संकटले गाँजिएका हजारौं बचतकर्तामध्ये केहीले अब आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन थालेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रगति विवरणले संकट समाधानतर्फ सानो तर सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।
समितिका सूचना अधिकारी अर्जुन पौडेलका अनुसार हालसम्म ८ समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजार चार सय ५२ बचतकर्ताले कुल ५१ लाख ४ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेका छन् । रकम ठूलो नभए पनि वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेका सर्वसाधारणका लागि यो आशाको पहिलो संकेत बनेको छ ।
साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता
समितिले सुरुमा दश हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको छ, जसले सबैभन्दा बढी आर्थिक चपेटामा परेका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
रकम फिर्ता पाएका सहकारीहरूमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट, पशुपति सेभिङ्स, नागरिक बचत तथा ऋण, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, गोरखा सेभिङ्स, शिव शिखर र लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी समावेश छन् ।
यीमध्ये शिव शिखरका बचतकर्ताले सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता पाएका छन् । कुल १४५२ बचतकर्तामध्ये शिवशिखरका मात्रै ८६९ जनाले ३२ लाख ६६ हजार २४० रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन् । यसपछि लालीगुँरासका २१८ जना, कान्तिपुरका २१५ जना, कृषि विकासका ८८ जना, गोरखाका २६ जना र ओरेन्टलका २३ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् ।
रकम फिर्ता पाएपछि धेरै बचतकर्ताले सरकारको पहल अब व्यवहारमा देखिन थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वर्षौंदेखि निराशा मात्र भोगेका उनीहरूका लागि रकम सानो भए पनि भरोसा भने ठूलो बनेको छ । सहकारी संकटले धेरै परिवारको शिक्षा, उपचार, विवाह तथा दैनिक खर्चसम्बन्धी योजनामा गहिरो असर पारेको थियो, त्यसैले रकम फिर्ता हुनु भनेको केवल पैसा प्राप्तिमात्र नभई राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापनाको प्रयास पनि हो ।
१२ सहकारीमा ऋण मिलानको प्रगति
बचत फिर्तासँगै समितिले ऋण मिलानलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ । हालसम्म १२ सहकारीका ४३ ऋणीसँग ऋण मिलान सम्पन्न भएको छ, जसमार्फत ऋणी र बचतकर्ताको हिसाब मिलाएर दुवै पक्षलाई सहज बनाइएको छ ।
यस प्रक्रियामार्फत १२ सहकारीका ऋणीबाट एक करोड २० लाख ४६ हजार ९६९ रुपैयाँ ऋण असुली भइसकेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा निक्षेप फिर्ता हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै ऋण असुल हुन नसक्नु भएकाले, ऋण असुलीलाई बचत फिर्ताको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेरिएको छ । अहिले समितिले ऋणीसँग वार्ता, ऋण मिलान, सम्पत्ति पहिचान र कानुनी प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।
सम्पत्ति खोजी अभियान तीव्र
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पूर्वपदाधिकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको खोजी पनि तीव्र पारेको छ । २३ वटै समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक तथा ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको समितिले जेठ महिनामै सञ्चालकहरूले लुकाएको सम्पत्तिबारे सूचना माग गरेको थियो ।
सञ्चालकहरूको परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाइएको जानकारी भएमा सूचना दिन समितिले सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ । साथै सञ्चालकहरूलाई दायित्व फरफारक, ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ, अन्यथा कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्दो मागदाबी
समितिले यसअघि पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दै आएको थियो । २०८२ साल असार मसान्तसम्म २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ६१ हजार ९४ जना बचतकर्ताको ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता तथा हिसाब मिलान भइसकेको थियो ।
तर अहिले मागदाबीको दायरा अझ फैलिएको छ । अघिल्लो वर्ष ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको मागदाबी हाल ४४ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ, र ४० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले यो रकमको मागदाबी गरेका छन् भनी सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
नयाँ प्रणाली, बढ्दो पारदर्शिता
समितिले लोन क्यालकुलेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमको माध्यमबाट ऋणीको वास्तविक दायित्व गणना गर्दै आएको छ । साथै अनलाइन मागदाबी प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ, जसअन्तर्गत मागदाबी प्रमाणीकरण, एकीकृत विवरण र प्रतिवेदन प्रणाली समावेश छन् । बचतकर्ताले आफ्नै मागदाबीको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने सुविधा पनि थपिएको छ, जसले पारदर्शिता बढाउने र सेवाग्राहीको झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अझै ४४ हजार मागदाबी प्रमाणीकरणको प्रतीक्षामा
समितिका अनुसार करिब ४४ हजार मागदाबी प्रमाणीकरणको प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ । यी सबै प्रमाणीकरण सकिएपछि बचत फिर्ताको दायरा अझ फैलिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले हाल रकम फिर्ता पाएका १,४५२ जनामात्र नभई भविष्यमा हजारौं थप बचतकर्ताले राहत पाउने आधार तयार पारिरहेको देखिन्छ ।
चुनौती अझै कायमै
अहिलेको प्रगति उत्साहजनक देखिए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन । समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा अझै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बचत फसेको छ र हजारौं बचतकर्ता आफ्नो रकमको प्रतीक्षामा छन् । कतिपय सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, कानुनी विवाद र ऋण असुली प्रक्रिया अझै जटिल अवस्थामा रहेका छन् ।
यसैले बचत फिर्ताको गति तीव्र बनाउन ऋण असुली प्रभावकारी बनाउने, सम्पत्ति व्यवस्थापन छिटो गर्ने र कानुनी प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । समितिले ८ सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको जनाउँदै बाँकी सहकारीका बचतकर्ताको रकम पनि क्रमशः फिर्ता गर्ने तयारी थालिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
सहकारी संकटको समाधान एक दिन वा एक महिनामा सम्भव हुने विषय होइन, तर हालसम्मको प्रगतिले यो यात्रा अघि बढिरहेको सन्देश दिएको छ । अब यही गति निरन्तर राख्न सके हजारौं बचतकर्ताको वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा क्रमशः अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
स्रोत: यो समाचार cnnkhabar.com मा प्रकाशित रिपोर्टमा आधारित छ ।
