काठमाडौं,६ साउन। एनसेल टेलिकमको स्वामित्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा फैसलाले कम्पनीभित्रैको शक्ति-सन्तुलन नै उल्टाइदिएको छ। हिजोसम्म आफूलाई करिब शतप्रतिशत मालिक दाबी गर्दै बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीमा बसेका सतिषलाल आचार्य अब कानुनी रूपमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको एक साधारण प्रतिनिधि मात्र रहने छन्।
कहाँ चिप्लिए सतिषलालका खेल?
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री सम्झौता नै अमान्य ठहर गर्यो। कारण स्पष्ट थियो जुन शेयर सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्बमा किनिएको थियो, त्यही शेयर जम्मा साढे ६ अर्बमा बेचिएको देखाइयो। साथै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति समेत लिइएको थिएन। यी दुई त्रुटिले नै सतिषलालको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ मार्फतको खरिदलाई कानुनी आधारविहीन बनायो र रेनोल्ड होल्डिङ्सको वास्तविक स्वामित्व फेरि आजियाटामै फर्कियो।
एका घर-परिवारकै घेराभित्र कम्पनी
छानबिनले एउटा रोचक तथ्य पनि उजागर गर्यो, बोर्ड नै एउटै परिवारको मुठ्ठीभित्र थियो। श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा स्थानीय शेयरधारक कम्पनी, भाइ सचिनलाल आचार्य सन् २०१६ देखि बोर्डमा, अनि स्पेक्ट्रलाइटका सीईओ र सन् २०२३ मा भित्रिएका एक अर्को सदस्य, यी सबैले मिलेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रयास गरेको सरकारी छानबिन समितिले पहिले नै औंल्याइसकेको थियो।
अब के हुन्छ अर्थ यसको?
यो फैसला केवल एउटा शेयर विवादमा सीमित छैन। दूरसञ्चार ऐनअनुसार सन् २०६१ भदौमा जारी भएको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे म्याद २०८६ भदौमा सकिन्छ अर्थात् अबको जम्मा ३ वर्षमा एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारी स्वामित्वमा जाने बाटो सर्वोच्चको यस फैसलाले थप पक्का पारिदिएको छ।
यसैबीच प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी र आपराधिक विश्वासघात अन्तर्गत छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ ।
एनसेलले अनधिकृत प्रकारले सेयर विक्री गरेको सम्बन्धमा सूक्ष्म छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न छ विद्यार्थी सङ्गठनले माग गरेका थिए।
तत्कालिन समयमा विद्यार्थी संगठनले कडा बिरोध जनाएका थिए।२०८० मङ्सिर १८ गते सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष आरती लामा, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष प्रकाश सी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष रमेश यादवको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा उनीहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न यस खालका गतिविधिमाथि रोक लगाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको थियो।
“सुशासन समृद्धिको मुख्य आधार हो भन्ने तथ्यलाई संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन पूर्णत: विश्वास गर्दछौँ । पारदर्शी आर्थिक प्रणालीले मात्रै सुशासनसहितको समृद्ध मुलुक निर्माणको ग्यारेन्टी गर्न सक्तछ । विद्यार्थी समुदायको अगुवा हुनुको नाताले हामी लामो कालखण्डदेखि आम विद्यार्थीका सरोकारका मुद्दाका अलवा राष्ट्रियता, जनजीविका र मुलुकको विकास तथा समृद्धिका सवालमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सर्वविदैत छ ।
पछिल्लो समय मुलुकले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको अवस्थामा फेरि एनसेलसँग जोडिएको आर्थिक अपारदर्शिता, करछली र कानुनविपरीत सेयर खरिदबिक्रीको विषयले सयुंक्त विद्यार्थी सङ्गठनलाई गम्भीर बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा गएको मङ्सिर १५ गते आजियटा समूहअन्तर्गत रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपालस्थित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल आजियटा लिमिटेड “एनसेल एजियटा लिमिटेड” शङ्कास्पद ढङ्गले केही महिनापहिले मात्रै बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनीको नाममा पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी सेयर खरिदबिक्री भएको र आजियटा समूह नेपालबाट बाहिरिएको भन्ने आजियटा समूह स्वयम्ले प्रकाशित गरेको प्रेसविज्ञप्तिप्रति संयुक्त सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालले अनुचित कर निर्धारण गरेको र नेपालमा नियामक अनिश्चितता रहेका कारण नेपालबाट बाहिरिएको भन्ने आजियटा समूहको आरोपले नेपालमा भित्रिने बैदेसिक लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने छ भने अर्कोतिर, आजियटा समूहअन्तर्गत नेपालस्थित एनसेल आजियटा लिमिटेडमार्फत अर्बों नाफा आर्जन गरिसकेको देखिन्छ ।
एनसेल आजियटा लिमिटेड आजियटा समूह विरुद्ध नेपालको “आई.सी.एस.आई.डी.” (लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र) ले निरूपण गरेको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद निष्कर्षमा नपुगेको र करिब ५७ अर्ब बराबरको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी एक अर्को मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावली–२०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एनसेल आजियटाले नेपालको नियामक निकायलाई थाहा नै नदिई सेयर खरिदबिक्री गरेको देखिन्छ जुन नेपालको कानुन विपरीत छ ।
संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन नेपालको करप्रणाली छलेर भएको सेयर खरिदबिक्री वा हक हस्तान्तरणबारे नेपालका नियमनकारी निकायलाई जानकारी नदिने र करिब छ वर्षपछि कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै यसैलाई असर पर्ने गरी अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायले देखाएको उदासिनतामाथि गहिरो अनुसन्धानसहित कारबाही गर्न सरकारको तीव्र तदारुकताको अपेक्षा गर्दछौँ । हामी देशको सुशासन, विकास र अग्रगतिलाई बाधा पुर्याउने एनसेलका पछिल्ला गतिविधिमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग समेत गर्दछौँ ।
हाम्रो ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गरिए संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले एनसेलमाथि स्वत:स्फूर्त कारबाही अघि बढाउने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुनेसमेत जानकारी गराइन्छ ।”
