काठमाडौँ,१४कात्तिक । लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको रट लगाउने सरकारले आफ्नो निरंकुश र फासीवादी चरित्र छताछुल्ल पारेको छ। प्रकाशित समाचारको ‘स्रोत’ पत्ता लगाउने आपराधिक मानसिकता बोकेर राजधानीका प्रमुख सञ्चारगृहका समाचारकक्ष (न्युजरूम) भित्रै सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने घिनलाग्दो दुस्साहस गरेको छ। चौतर्फी आक्रोश र विरोधपछि पक्राउ गरिएका पत्रकारहरू रिहा भए पनि सत्ता र प्रहरी प्रशासनको यो कायरतापूर्ण कदमले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
शुक्रबार दिउँसो प्रहरी प्रशासनले देखाएको असहिष्णुता र दमनकारी शैली पञ्चायती वा संकटकालीन बर्बरताभन्दा कम थिएन। प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई ठाडो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नियन्त्रणमा लियो। यतिमा मात्र सत्ताको दम्भ रोकिएन; नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनाली, दियोपोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानाको खोजीका नाममा सादा पोसाकका प्रहरी न्युजरूमभित्रै पुगेर छापा मार्ने शैलीमा प्रस्तुत भए। नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेल र अध्यक्ष बिन्दु लम्साललाई समेत साइबर ब्युरोमा तानेर मानसिक दबाब दिने हर्कत गरियो।
संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को ग्यारेन्टी गरेको छ। धारा १७(२)(क) को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ को सञ्चारको हक र धारा २७ को सूचनाको हकलाई सरकारले बुटमुनि कुल्चिने चेष्टा गरेको छ। यति मात्र होइन, पक्राउको कारणसमेत नदिई पत्रकार नियन्त्रणमा लिनु धारा २०(१) को प्रत्यक्ष उल्लंघन हो।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) को धारा १९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको सामान्य टिप्पणी नम्बर ३४ को अनुच्छेद ४५ ले पत्रकारको ‘स्रोतको गोपनीयता’ लाई विशेषाधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ। तर, सत्ता र गृहप्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मलाई समेत लत्याउँदै सार्वजनिक निकायभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचार उजागर गर्ने स्रोतहरू समाप्त पार्ने कुत्सित नियत देखाएको छ।
फौजदारी अपराध र समाचारको भेद नबुझ्ने बर्बर संयन्त्र
प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानको अधिकार छ, तर समाचारमा चित्त नबुझ्दा वा त्रुटि हुँदा खण्डन गर्ने, प्रेस काउन्सिल जाने वा कानुनी उपचार खोज्ने स्थापित वैधानिक बाटो छ। समाचारको स्रोत खोज्न समाचारकक्षमै जासुस पठाउने कार्य अनुसन्धान होइन, राज्य आतंक हो। लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक आवाज दबाउन प्रहरी शक्तिको प्रयोग गर्नु तानाशाही प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूको तीव्र दबाबपछि पत्रकारहरू रिहा त भए, तर अनुत्तरित प्रश्नहरू यथावत् छन्:
- कसको ठाडो आदेशमा सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहको समाचारकक्षसम्म पुगे ?
- कुन कानुनी आधारमा पत्रकारमाथि धरपकड गरियो ?
- राज्य संयन्त्रका अनियमितता लुकाउन पत्रकारका स्रोत पत्ता लगाउने अधिकार प्रहरीलाई कसले दियो ?
पत्रकार रिहा गर्दैमा सरकार आफ्नो अपराधबाट उम्किन पाउँदैन। यो घटना कुनै सामान्य प्रशासनिक भूल नभई स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउने सुनियोजित षड्यन्त्र हो। भाषणमा प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाई दिने तर व्यवहारमा प्रहरी लगाएर न्युजरूम घेराउ गर्ने सरकार र गृहप्रशासनको यो कदम अक्षम्य छ। यस गैरकानुनी हर्कतको निष्पक्ष छानबिन गरी आदेश दिने उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नभएसम्म राज्यको यो स्वेच्छाचारी चरित्रविरुद्धको खबरदारी रोकिने छैन।
