भीम रेग्मी
पोखरा।२००४ जेठ २८ गते पद्म शम्सेर जबराको पालमा नेपालमा पहिलो पटक स्थानिय तहको चुनाव भएको थियो । उनले उपत्यकालाई ४ किल्लामा बाँधेर नगरपालिकाको चुनाव गरेका थिए । मतदाताको उमेर २१ वर्ष मानिएको उक्त चुनावमा महिलालाई मतदानको अधिकार थिएन । २१ वार्ड रहेको काठमाण्डौं पालिकमा ४ वटा वार्डमा उमेदवारहरू निर्बिरोध बनेका थिए । ६५ प्रतिशत मत खसेको पहिलो चुनावमा कर्मचारी पनि चुनावमा उठेका थिए । मतदानका लागी केन्द्र नतोकी मतपत्र घरघरमा पुराइएको थियो ।
२०१५ मा आम चुनाव भएपनि २०१७ मा शासन प्रणाली नै बिघटन भयो । २०२८, २०३८ र २०४३ गरी पंचायतकालमा तीन पटक आम चुनाव र २०३६ मा शासन प्रणालीको छनौटका लागी जनमत सङ्ग्रह भयो । बहुदलिय ब्यबस्थाको स्थापना पछि २०४८, २०५१ (मध्याबधी) र २०५६ मा आम चुनाव भए । १० वर्षे द्वन्द पछि २०६५ र २०७० मा संबिधान सभाका लागी चुनाव भयो । २०७२ मा संबिधान घोषणा पछि २०७४ मा दुई पटक गरी स्थानिय तह र प्रदेश सहित संघीय सरकारका लागी चुनाव भएका थिए ।
२०५४ मा भएको स्थानिय चुनाव भएको २० वर्षपछि २०७४ मा ७ सय ५३ पालिकामा स्थानिय चुनाव भयो । प्रदेशको चुनाव २०७४ को पहिलो थियो । २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्दले नेपालको राजनितिलाई परिवर्तन गर्यो । गणतन्त्र, संघियता, समानुपातिक र समाबेसिता, धर्म निरपेक्षता, महिला-आदिबासी-पिछडिएका समुदाय-दलित-सिमान्तकृतको अधिकारमा आएको फेरबदलले देशलाई राजनैतिक आधारमा बदल्यो ।
२०७२ को संबिधानले स्थानिय तहको नयाँ संरचना र शासकिय अधिकार सहितको सवल स्थानिय सरकार बनाएर विश्वलाई २१ औं शताब्दीमा नयाँ सन्देश दिएको छ । स्थानिय तहको चुनाव भएको पहिलो कार्यकालमा धेरै स्थानिय सरकारले जनताले सोचे अनुसार विकासको योजना बनाउन चुके । संघिय सरकारदेखि प्रदेशले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेनन् ।
प्रदेश १ ले पहिलो अबधीमा नाम समेत राख्न सकेन । र पनि, नामकै कारण प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा छ । संघर्षमा नेपालका दलहरुले सफलता प्राप्त गर्ने र शुशासनको काममा उपलब्धी कम भयो भन्ने जनगुनासोलाई सकरात्मक रुपले दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । इतिहासको यस्तो गलत पुनरागमनलाई हटाएर सर्वसाधरण जनतामा आशाको किरण फैलाउनु आवश्यक छ ।
२००४ देखि २०७९ सम्मको स्थानिय चुनावको अनुभव सहित माओवादी द्वन्द र मधेशदेखि आदिबासी-जनजाति आन्दोलनलाई राजनीतिको मुलप्रवाहमा जोडे पनि द्वन्दका घटनाबाट पिडीतले न्याय अझै पाउन सकेका छैनन् । स्थानिय तहले अब २१ औं शताब्दीको विकास कसका लागि, किन र के का लागि, कहिले र कसरी भन्ने विषयमा छलफल चलाउनु आवश्यकता छ । देशैभरि गाउँमा बनेका ‘भ्यूटावर’ ले तल्लो वर्गका जनतामा खुशी छैनन् । गाउँमा स्कुलका भवन पनि बनेका छन् । २०१७ देखि २०४७ सम्म तत्कालिन पञ्चायतको समयमा गाउँ गाउँमा कार्यालय बनेका थिएनन् । बारीका कुनामा बसेर बैठक हुन्थे । यो क्रम बहुदलिय शासनकालमा पनि रह्यो । तर, २०७४ मा स्थानिय तहको चुनावपछि गाउँ गाउँमा लोभलाग्दा प्रशासनिक भवन बनेका छन् । यो पक्ष आफैमा सकरात्मक छ ।
जनप्रतिनिधीहरूले विकासलाई जनतासित जोड्नु पर्नेमा निजी डोजरले जमिनको संरचनालाई बिगार्ने कामलाई विकास मान्न सकिन्न । उत्पादनसङ्ग नजोडिएको विकासले आत्मनिर्भर बनाउँदैन र असन्तुलित बाटो तिर डोराउँछ । अन्यथा गणतन्त्र सहितको नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रशस्त प्रश्नहरू दल कै कारण उठ्नेछन् । संघदेखि प्रदेश सम्मको नयाँ सरकार गठनका लागि हुने चुनावमा दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, सरसफाइ, वातावरण, उत्पादन, दिर्घकालिन पुर्वाधार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे वहस चलाउनु पर्छ । हामीले अबको चार वर्षमा गर्ने समयको उपयोगबाट नै नेपाली जनताको खुशीको मापन हुन्छ । अन्यथा नयाँ नेपाल, नयाँ संबिधान, अधिकार, विकास, समावेशिता, आदि मुद्दाहरू निकै पछि पर्नेछन् ।
जनताले नै उत्पादन, विकास र वातावरण बारे उचित छलफल नगर्दा सम्म लोकतन्त्र सवल हुँदैन । नेपालमा दिगो विकास, असल शासन, जवाफदेहिता, पर्यावरण, प्रबिधीकरण, स्थानिय तहमा शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्यमा सर्वसाधरणको पहुँच, खाद्य सुरक्षा, स्थानिय र रैथाने उत्पादनमा बृद्धी गरी स्थानिय अर्थतन्त्रको विकासको एजेण्डाले आज सम्म निकै कम स्थान पाएका छन् । नेपालमा लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन र देशलाई समाजबादको बाटोमा उत्पादनमा जोड दिने आर्थिक विकास, दिगो विकास, सहभागितामुलक विकास, अधिकार सहितको विकास, वातावरण र जैविक संसार बिचको सन्तुलित विकास र भविष्यका लागी विकास हुनै पर्छ । नेपालको संघिय शासन प्रणालीमा स्थानिय सरकार केन्द्रदेखि प्रदेश सम्मको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई पक्डेर उत्पादन, जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, असल शासनको सुनिश्चितता सहितको विकास नै हाम्रो साझा लक्ष हो ।
अधिकार स्थानिय तहमा दिंदा जन्म-मृत्यु दर्तामा सहजिकरण भयो कि भएन ? सेवा-सुबिधा र कर प्रणाली झंझटिलो वा महंगो भयो कि के भयो ? जनतालाई कर बढाएर आफुले सुबिधा लिनु ठिक कि बेठिक ? स्थानिय तहमा स्कुलका भवन बने कि बनेनन् ? भवन गुणस्तरीय छन् कि पहिलो वर्षमा नै पानी चुहिने छन् ? स्कुलमा प्रधानाध्यापक मात्र फेरिए कि शिक्षा गुणस्तर पनि सुध्रियो ? स्कुलमा विद्यार्थी संख्या बढ्यो कि स्कुल झनै खस्किन पुगे ? खेल मैदान कति सुध्रे ? स्वास्थ्य सम्बन्धी भवन कति बने र गाऊँमा डाक्टर र नर्स गए कि गएनन् ? सिचाईंमा सुबिधामा कति प्रगति भयो र स्थानिय उत्पादन कति बढ्यो ? स्थानिय उत्पादन बढेर बजारमा गयो कि वा बजारबाट गाउँतिर सामान आयात भयो ? जस्ता विषय केन्द्रित छलफल अबको चुनावमा हुनुपर्छ । व्यक्ति केन्द्रीत राजनीतिक छलफलले देश बन्दैन ।
राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न, कमाउन, स्थानिय वातावरण नष्ट गर्न, नदीतटको दोहन गर्न बसाइ-सराइलाई अनियन्त्रि गर्नका लागी काठमाण्डौंको अधिकार वार्ड सम्म गएको हैन । यसबारेमा स्थानिय तहदेखि दलहरूले गएको पाँच वर्षमा चासो लिएको देखिएन । विलियम स्टर्लीले आफ्नो किताब सेताहरूको बोझ (The White Man’s Burden) मा विकासका लागी पश्चिमाहरुले गरेको प्रयत्नले समाजमा थोरै राम्रो र धेरै भार बनाएको लेखेका छन् । यो तथ्यलाई असल योजनाको अभावमा हचुवाको भरमा भएको कामले हो भन्न सकिएला । प्रचारको शैलीमा हुने विकासको नाराले देशको विकासमा स्थायित्व आउँदैन । रसेलका शब्दमा कुनै प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कुनै आधार नभएको अवस्थामा त्यसलाई विश्वास गर्नु अवांछनीय हुन्छ भने जस्तो हाम्रो समृद्धिको सपनाको घर नभत्कियोस्।
परिवर्तनको नाममा आफ्ना हजारौं कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएको, अंगभंग भएको, बेपत्ता बनेको र जेलमा कठोर यातना पाएको माओबादी यस बारेमा गंभिर हुने पर्ने हो । जिल्ला, क्षेत्र, गुट निर्माण, ब्यक्ती केन्द्रित पार्टी बन्दा दुख पाउने तिनै सहिद परिवार र दस वर्षको समयमा परिवार त्यागेर हिंडेकाहरूले नै हो । आफ्नो टेक्ने टेको रक्षा गर्न सक्ने राजनैतिक पार्टीले नै देशको समग्र विकास गर्ने योजना निर्माण गर्न सक्छ । गएको पाँच वर्षको समयमा भरतपुरले स्कुलको अवस्था सुधारेको छ, त्यहाँ पार्क बनेका छन्, भौतिक विकासको जग बनेको छ । सत्ता साझेदारी दलदेखि प्रतिपक्षको कित्तामा रहेका जनप्रतिनिधिको एकै आवाजका कारण महानगरपालिकाले वातावरण संरक्षण गरेर दिगो विकास सपना झांगिन थालेको छ ।
अबको पाँच वर्षमा दिगो विकासका लागि दलहरूले स्थानिय तहको योजना निर्माणदेखि व्यवस्थापनको क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ । स्थानिय तहका केन्द्र भाग र छेउछाउका क्षेत्रहरू बिच सह-अस्तित्व सृजना गरि उत्साहजनक रूपमा नागरिक समाजलाई विकासको काममा सहभागी बनाउनु पर्छ । संघले आवश्यक नियम बनाउने र स्थानिय तह र प्रदेशलाई प्रशासनिक एकाई नभै सम्बैधानिक अधिकार सहितका निकाय मानेर ती राजनैतिक क्षेत्रलाई कानुन बनाउन सहयोग गर्नु पर्छ ।
स्थानिय तहको केन्द्र भाग र सहर बन्दै गरेका साना सहर र छेउका क्षेत्रहरूको भविष्यलाई आकार दिने गरी सहरी र क्षेत्रीय योजनाहरू एकीकृत रुपमा स्थानिय उत्पादनसङ्ग जोडेर गर्नुपर्छ । उत्पादन, रोजगारी, पर्यावरण र सामाजिक एकता कायम गर्न स्थानीय तहमा आर्थिक अवसरहरू बढाउनु पर्छ । दिगो विकासको केन्द्रमा ‘जनताको अधिकार’ र ‘वातावरण मैत्री’ मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । कम कार्बन, लचिलो शहरहरू र हरित क्षेत्रहरूको विकास तर्फ केन्द्रिय चुनावको मुद्दा हुनुपर्छ ।
जनता केन्द्रित सांस्कृतिक नीतिहरूलाई पहिचान गरेर सांस्कृतिक अधिकारले तिनै जनताहरूको आय-आर्जन बढाउन स्थानीय सम्पदा, सम्पदाको रचनात्मकता र विविधताको प्रवर्द्धन गर्नु नेपालको विकासको नमुना हो र हुनुपर्छ । अधिकार तल सम्म मात्र हैन भ्रष्टचार पनि स्थानिय तह सम्म पुगेको छ । चुनावमा अनुत्पादक र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काममा आफ्ना प्रतिनिधी सहभागी नहुने प्रष्ट जवाफ दिएर नेपाललाई भविष्यको सुखी, सभ्य समाज र हरियो विकासका लागि योजना बनाउनु पर्छ ।
केन्द्र सरकारले धेरै पहिलादेखि थाँति रहेका र शक्ति र बलको आधारमा भएका गैर-कानुनी क्रियाक्लापलाई निस्तेज पार्न खोज्नु सकरात्मक काम हो । सरकार र उद्योगका नाममा रहेका जग्गालाई दुरुस्त अवस्थामा ल्याउन दलहरू र नागरिक समाजको पुरै सहयोग चाहिन्छ । देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने धन्दादेखि देशमा मौलाएको नदेखिने अर्थको जालोलाई सरकारले चक्नाचुर पारेर जनताहरूमा आत्मविश्वास फैलाउन सहयोग गर्न सकेमा मात्र नेपाल वास्तविक नेपाल जस्तो र हामी सार्वभौम नेपाली रहनेछौँ ।
