पोखरा।जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल गरेको छ ।काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर संगठन, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा असार १३ सम्म कोरोनाका बिरामीको संख्या हेरेर सञ्चालन गर्न दिनेरनदिनेबारे निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।
१३ गते थप छलफल गरेर यसबारे निर्णय गरिने प्रजिअ पराजुलीले बताए । ‘सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सबैको उपस्थितिमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ उनका अनुसार यातायात क्षेत्रका चालक, सहचालक र कर्मचारीलाई खोपका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
यसअघि गत मंगलबारबाट भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै सरकारले जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत निजी सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर वैशाख १६ देखि ठप्प सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायी भने जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत सवारी चलाउने पक्षमा छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले आफूहरूलाई पटक–पटक विभेद गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘अरूको पेसा व्यवसायको विरोध गरेको होइन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले विभेदकारी नीति किन ल्याउँछ, जहाज चल्न दिने तर सार्वजनिक सवारी चलाउन नदिने भन्ने हुन्छ र ?
उपत्यकाभित्र र बाहिर लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नदिएसम्म बजार चलायमान नहुने उनको दाबी छ । ‘जुन दिन तोके पनि बजार खुलिरहेका छन् तर सार्वजनिक सवारी नचली बजार कसरी चलायमान हुन्छ रु,’ उनले भने, ‘सबैसँग बजार पुग्ने सवारी छैनन्, त्यसैले सबैलाई उपयुक्त हुने भनेकै सार्वजनिक सवारी हो ।’ २०६९ देखि वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारे यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेर पठाएको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएको भन्दै यसबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
