यो परियोजना धेरै पहिलेदेखि नेपालमा प्रवेश गराइएको रहेछ । यसो गर्नमा वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी सबै खालका सरकारको संलग्नता देखिन्छ । आज यति धेरै चासो र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सवालमा कुनै दल वा सरकारले यसलाई किन देशमा ल्याउन खोजिएको हो ? यसबारे अमेरिकासँग भएको छलफलमा विषयवस्तु कसरी अघि बढी रहेछन् भन्ने कुरा जनतालाई त के आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई समेत सूसूचित गरेनन् । परियोजना ल्याउनुभन्दा पहिले त्यसबारे गहीरो अध्ययन अनुसन्धान भएको पनि देखिन्न । यो नेपाली सत्ताधारीहरुको गंभीर प्रकृतिको कमजोरी हो । केपि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा तत्कालीन सभामुख महराको केसमा उनले सरकारले टेवुलेशन गरेको एम.सि.सि प्रतिनिधिसभा बैठककको छलफलमा ल्याएनन् अरे भन्ने सवाल बाहिर चर्चामा आएपछि मात्र बौद्धिक जगत् र नागरिक समाजमा यो विषय एकाएक बहस र वादविवादको विषय बन्यो । महराले आफू सरकारमा छँदा अघि बढाएको विषयलाई किन सभामुख हुँदा छलफलमा ल्याएनन्, त्यो प्रष्टसँग बाहिर आएको छैन । यसमा कुरा के हो ?
पहिला सरकारको पालामा नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच एम.सि.सि.बारे गरिएको सहमतिभन्दा देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा धेरै कुराहरु भिन्न छन् र संसदमा पारित गर्ने सवाल पछि थपिएको होे भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यसबारे प्रष्ट पार्ने कसले हो ? पहिला सहमतिमा भएका बूँदा के के थिए र पछि के के हेरफेर भए ? यी कुराहरु किन बाहिर आउँदैनन् ?
एम.सि.सि. हिन्दप्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने सवाल धेरै स्रोतहरुबाट पुष्टि भएको छ । केही नेपाली नेताहरु यो सवाल पछि उठेको हो भनी भन्दछन् । मेरो विचारमा यसो होइन । अन्य अमेरिकी अनुदान सहयोगभन्दा भिन्न प्रकृतिको एम.सि.सि.को उदय नै अमेरिकी रणनीतिको अङ्गका रुपमा भएको हो । नेपाल र श्रीलङ्कालाई ‘हिन्द महासागरिय रणनीतिका नयाँ मनोनित सदस्यहरु’ भनेर अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको कुराबाट यो प्रष्ट हुन्छ । यसबारे अध्ययन नगरी हात हाल्नु नेपाली नेताहरुको कमजोरी हो ।
नेपाल कसैको फौजी रणनीतिमा सामेल हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि यो रणनीति चीनविरुद्ध ल्याइएको हो भने छिमेकीलाई चिढाउने गरी नेपाल त्यसमा प्रवेश गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यदि एमसिसि अमेरिकी रणनीतिकै अङ्ग हो भने, त्यसमा भएका केही बुँदाहरु हटाउँदैमा त्यो ग्राह्य हुन्छ र ? रुखको फेद नै विषाक्त छ भने हाँगाविंगा काट्नुमा के अर्थ हुन्छ ?
कतिपयले एम.सि.सि. नेपालको हित गर्ने अनुदान हो भनेका छन्, अनुदान भए अमेरिकी सत्ताधारीहरु किन त्यसलाई संसदबाट पारित गरी लिनुपर्छ भनी नेपाली नेताहरुमाथि दबाब दिँदैछन् ? किन यो स्वीकार नगरे कुनै पनि सहायता दिइन्न ? नाकावन्दी गरिन्छ भनी धम्काइएको छ ?
एम.सि.सि.लाई कुनै पनि दलले सत्तासँग जोडेर हिसावकिताव गर्न हुँदैन । देशका लागि आफू सिद्धिन पनि तयार हुनु पर्दछ ? आखिर सहिदबाट सिक्ने भनेको के हो ?
२०६२/६३ को आन्दोलनकारी दलहरुको सहमती गणतन्त्र ल्याउने थिएन, राजाको निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्ने भन्नेमा सीमित थियो । सडकमा जनताले गणतन्त्रको सवाल उठाएपछि नेताहरु त्यसका पछि घिसारिएका हुन् । अहिले एमसिसिको सवालमा पनि सडकको चेतना नेताहरुकोभन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ । अब कसैले जनतालाई यसबारे प्रष्ट पारी आफ्नो बाटोमा हिँडाउँछौँ भनी नसोचे हुन्छ । औपनिवेशिक दासता स्वीकार्ने कसैलाई पनि जनताले माफि दिने छैनन्