Skip to content
Pokharapress Logo
२८ असार २०८३, आईतवार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सुवास नेम्वाङ असुन्तुष्ट

loading views..
Nepal Telcome

संविधानसभाको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेकपा सँसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानको भावना र मर्मविपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पनि मौन बस्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राय दिने व्यक्तिमध्येका उहाँ पनि एक रहेको भनेर आलोचना भइरहँदा समेत उहाँले अचम्मको मौनता साँध्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानमा नसमेटिएको कुरा विभिन्न कार्यक्रम तथा सभामा अभिव्यक्त गर्दै आउनुभएका नेम्वाङ अहिले धर्म संकटमा पर्नुभएको छ । पहिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएका नेम्वाङ ओली समूहकै नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमपछि बोल्न जरूरी ठानिरहनु भएको छैन ।

अहिले केहि नबोले पनि विगतको एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोलेको पुरानो भिडिओ छरपस्ट भइसकेको छ । जसमा मौजुदा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको र गर्नसमेत नमिल्ने अनि सँसदको कार्यकाल पाँच बर्ष पूरै हुने भनेर पूर्ण आत्मबिश्वासका साथ बोलेको स्पष्ट सुनिन्छ ।

संविधानसभामा अध्यक्ष रहँदाको अभिव्यक्ति र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कदम हो भनेर दिँदा हुने दुईथरि अभिव्यक्ति आफ्नै लागि महङ्गो सावित हुने देखिँदै गएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई असर गर्ने भएपछि नेम्वाङले मौनता साँध्नुको विकल्प नभएको बताइन्छ ।

न्यायालयका लागि बहस सुनुवाइको यो भिडियो गतिलो प्रस्थान बिन्दू (प्रमाण) हुनसक्ने एकथरिको तर्क छ ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँकै अध्यक्षतामा दुईवटै संविधानसभा चलेको थियो । ०७२ मा डा.रामवरण यादवले सम्विधान जारी गर्दा नेम्वाङले नै त्यो ढड्डा ६०१ जना माननीयको हस्ताक्षर गराएर रास्ट्रपतिलाई चढाउनु भएको हो । यसर्थ यो संविधानमा समेटिएका हरेक धारा,उपधारा र अनुसूचीको महत्व र गरिमा तथा आशय नेम्वाङले बाहेक अरुले सायदै जान्लान् । संविधानमा समेटिने विषयमा त्यतिबेलाको हरेक बैठकमा नेम्वाङको सहभागिता अनिवार्य रहन्थ्यो ।जनआस्थाबाट

tata
loading views..

arrow प्रतिक्रिया दिनुहोस्

world link