काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विवादबारे आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुलाई दबाब दिन थालेका छन्। पार्टीको आधिकारिकता जसरी भए पनि आफ्नो समूहलाई दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयुक्तहरुलाई दबाब दिन थालेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली गत मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। सोही क्रममा पार्टीको विवादबारे छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई जसरी भए पनि आफ्नो समूहलाई पार्टीको आधिकारिकता दिन भनेका थिए। जवाफमा थपलियाले कानुन, संविधान र प्रचलित व्यवस्था अनुसार प्रचण्ड-माधव पक्षले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हुने भनेका थिए।
थपलियाको जवाफपछि ओलीले जागिर खान मन भए मेरो पक्षमा निर्णय गर्नु होइन भने राजीनामा दिएर हिँड्नु भनी धम्की दिएको स्रोतको दाबी छ। ओलीले आफूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएकोले मेरो पक्षमा निर्णय गर्न भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले थपलियालाई भनेका थिए, ‘म अरू कुरा जान्दिनँ। मेरो पक्षमा जसरी भए पनि निर्णय गर्नुपर्छ। म बहुमत, अल्पमतको कुरा जान्दिनँ।’
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार ओलीले आफ्नो पक्षमा निर्णय नभए, त्यसपछिको अवस्था के कस्तो आउँछ, त्यसको समेत जिम्मेवारी लिन भन्दै थपलियालाई धम्क्याएका थिए। उनले आफू कानुन, विधि र संविधानको कुरा नजान्ने, तर जसरी भए पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न भनेका थिए। उनले सूर्य चिन्ह आफूलाई दिन र नेकपा नै आफू भएको दलिल पेस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ पनि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। उनीहरू कानुनी पाटोमा जोड दिन थालेपछि ओलीले पोखरेल र नेम्वाङलाई बोल्न रोकेका थिए। ओलीका कानुनी सल्लाहकार भनिएका बाबुराम दाहालले आयोगका पदाधिकारीसँग अभद्र व्यवहार गरेका थिए। नाम नखुलाउने शर्तमा ती आयुक्तले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कस्ता मान्छेलाई सल्लाहकार बनाउनु भएको होला। उमेरले पनि हामी नै धेरै जेठा छौं, तर उहाँले तिमी भने सम्बोधन गर्न थाल्नु भयो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको समेत भनेको ती आयुक्तको भनाई छ। आधिकारिकता नपाउने अवस्थामा पूर्वएमाले ब्युँताउन नै भए पनि अध्यादेश समेत ल्याउने ओलीको भनाइ थियो। कूल ४४१ सदस्यीय नेकपाको केन्द्रीय समितिमा उनको पक्षमा मात्रै ९० जना रहेकाले स्वतः उनी दलविहीन अवस्थामा पुग्नेछन्।
दलविहीन भएपछि ओली गिरोहमा लागेकाले स्वतन्त्र हैसियतमा मात्रै निर्वाचन लड्न पाउँछन्। सोही डरका कारण ओलीले जसरी भए पनि आफूलाई कानुनी मान्यता दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायतलाई थर्काएको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार ओलीले आयोगलाई आफू पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भएको बताए। उनले आफ्नो हस्ताक्षर मात्रै आधिकारिक हुने समेत जिकिर गरेका थिए।
पछिल्लो समय ओली समूहका नेताहरू प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा फर्किन थालेपछि तत्काल आधिकारिकताको निर्णय गर्न ओलीले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका बुझिएको छ। आफ्नो समूहका नेताहरूले समेत साथ छोड्न थालेपछि नेताहरूलाई रोक्न आफू नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिन थालेको स्रोतको भनाई छ। यता प्रचण्ड-नेपालले पनि तत्काल आधिकारिताको निर्णय गर्न र बहुमत सदस्यको सनाखत गराउन आयोगसँग आग्रह गरेको थियो।
