पोखरा।सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको एउटा अन्तरिम आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदमा रहेका दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना पदमुक्त भएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने संवैधानिक अधिकार नरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले सरकारका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गैर संवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार संवैधानिक नभएको त्रिपाठीको जिकीर थियो।
उनले मंगलबारको बहसका क्रममा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्न खोज्दा निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नजिर पेश गरे।
यस्तै, डा. रामवरण यादवले पनि डा. बाबुराम भट्टराईको विस्तारको निर्णय रोक गरेको नजिर पेस गरेका थिए। त्रिपाठी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट वकालत गरिरहेका अधिवक्ता हुन्। उनी, नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिका मानिन्छन्।
