काठमाडौंः सरकारले मंगलबार ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो नै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । यसअघि बैठकले बैधता पाउनका लागि अध्यक्षबाहेक ४ जनाको उपस्थिति अनिवार्य थियो । जारी अध्यादेशमा बैठकले बैधता पाउनका लागि अध्यक्षबाहेक ४ जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ । अब अध्यक्षसहित ३ जना भए पनि बैठक बस्न सक्नेछ र निर्णय पनि गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्त गर्न हतारहतार अध्यादेश ल्याएका हुन् । तर, अध्यादेशपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहभागी नहुने भएपछि ओली संकटमा परेका छन् । बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।
