नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटउपर सर्वोच्चले माग गरेको अदालतको सहयोगी अर्थात् ‘एमिकस क्युरी’का सदस्यको नाम टुंगो लगाएको छ । बारको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको हो । स

र्वोच्च बारबाट पनि दुईजनालाई एमिकस क्युरीमा राखिनेछ । तर, सर्वोच्च बारको शुक्रबारको बैठकले मात्र नाम टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार विज्ञ र अनुभवका आधारमा तीन वरिष्ठ अधिवक्तालाई सिफारिस गरिएको हो । ‘सार्वजनिक रूपमा विघटनका विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएकालाई भन्दा पनि नराख्नुभएकालाई हामीले पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले निष्पक्ष रूपमा अदालतलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । वरिष्ठताका आधारमा पनि उहाँहरूलाई चयन गरिएको हो ।’

एमिकस क्युरीका लागि छानिएकामध्ये कार्की संवैधानिक मामिलाका जानकार मानिन्छन् । बारका पूर्वमहासचिव खरेल राजनीतिक रूपमा तटस्थ देखिने गरेका छन् । मैनाली भने मानव अधिकार विषयमा रुचि राख्छन् । उनी यसअघि प्रगतिशील प्यानलबाट बारको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए ।

सरकारको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । तर, संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यससम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । १० पुसमा बसेको प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिनुका साथै एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ मा इजलासले आवश्यक ठानेमा एमिकस क्युरीको सहयोग लिन सक्ने उल्लेख छ । यसको उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनका प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्नेछ ।’

संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा ‘नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूमध्येबाट अदालतको सहयोगी माग गर्नू’ भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबराका अगाडि अधिवक्ताहरू निरीह देखिएका थिए । उनले गरेका तिखा प्रश्नको अधिवक्ताहरूले सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेका थिएनन् । उनले अधिवक्तालाई नभई वरिष्ठलाई पालो दिन रुलिङ नै गरेका थिए । त्यसैले पनि नेपाल बारले न्यायाधीशका समकालीन र वरिष्ठलाई एमिकस क्युरीमा पठाएको छ । ‘हामीसँग संवैधानिक मामिलाका जानकार अधिवक्ताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ । तर, हामीले अदालती प्रक्रियाका अनुभवी, वरिष्ठ र सशक्तलाई पठाउने निर्णय गर्‍यौँ,’ बारका महासचिव पौडेलले भने ।

सर्वोच्चले १९ पुसभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ दिन सरकारलाई समय दिएको छ । २२ पुसदेखि यो मुद्दामा नियमित सुनुवाइको आदेशसमेत भइसकेको छ ।