Skip to content
Pokharapress Logo
१८ जेष्ठ २०८३, सोमबार

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले बुझायो मुख्यमंत्री चौधरीलाई १४ बुंदे ज्ञापनपत्र

loading views..
Nepal Telcome

दाङ।  नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अभियानमा खटिएको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मंगलबार उनको प्रदेश कार्यालय राप्ती उपत्यका भालुवाङस्थित उनकै कार्यालयमा बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा बाटोघाटो, सिचाई,खानेपानी,रोजगारी,गुणस्तरीय शिक्षा तथा सुशासनको ब्यबस्था,रुकुम पूर्वमा द्वन्द्वकालमा लुटिएका सम्पत्ति अझै फिर्ता नभएको,बैंकबाट लुटिएको सुन वापत क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएको भन्दै पूर्वी रुकुममा भरपर्दो ईन्टरनेटको ब्यबस्था गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै रोजगारीको अभावमा ठुलो संख्यामा युवाहरु विदेशीइ रहेकाले उद्यमशीलता विकास गर्न रोजगारमूलक तालिम तथा र्निब्याजी ऋण प्रदान गर्नुका साथै उत्पादित सामग्रीको बजार ब्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, अर्घाखांचीका किसानको चिस्यान केन्द्रमा राखिएको झण्डै १ करोड रुपैया बराबरको सुन्तला कुहिएकाले मर्कामा परेका किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन, प्युठान, अर्घाखांची लगायतका जिल्लामा शुरु गरिएको ‘एक घर एक धारा’ अभियान अन्तर्गत सरकारी तथा स्थानीय समुदायले पुरा गरेको कामको अझै भूक्तानी हुन नसकेकाले तत्काल भूक्तानी गर्न,किसानका लागि समयमै मलखाद,बिउबिजनको ब्यबस्था गर्न तथा सिंचाईको समस्या रहेको जिल्लाहरुमा सिचाईको ब्यबस्था गर्न माग गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पहाडी जिल्लाहरुमा संचालित अधिकांश क्याम्पस भवनहरु जिर्ण अबस्थामा रहेकाले तिनको मर्मतसम्भार र पुर्ननिर्माणका साथै प्राध्यापकहरुको तलवको सुनिश्चता गर्न साथै पाल्पाको भगवती मन्दीर,रानीमहल लगायतका पर्यटकीय महत्वका केन्द्रहरुको संरक्षण गरि प्रचार प्रसार गर्न पनि नेपाली काग्रेसले मुख्यमन्त्री चौधरीसँग माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा महिला हिंसा,बालविवाह तथा दाइजो प्रथा नियन्त्रण गर्न,जंगली जनावरहरु निलगाई तथा बँदेल नियन्त्रण गर्न, जीर्ण सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्न तथा लुम्बिनी प्रदेशमा संचालित मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा निर्माणाधिन खोलाले बगाएकाले त्यस पुलको पुनर्निर्माण गर्न, प्रदेश निजामति नियमावली र स्थानीय सरकार अन्तर्गत स्थानीय सेवा ऐन तत्काल ल्याउन पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बिना झन्झट ब्यापार ब्यबसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा,गुल्मी,अर्घाखाची,रुकुम पुर्व,कपिलबस्तु,नवलपरासी,प्युठान र दाङ जिल्लाको जिम्मेवारी पाएकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा डिला संग्रौलाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ,महामन्त्री बिक्रम खनाल, सहमहामन्त्री बिष्णु खनाल र सहमहामन्त्री निमा गिरी रहेका थिए। ज्ञापन पत्र बुझदै मुख्यमंत्री चौधरीले पार्टीले सञ्चालन गरेको अभियानबाट नागरिकको भावना र आवश्यकता समेटिएको र प्रदेश सरकारले ज्ञापनपत्रमा समेटिएका बुँदाहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै प्रदेश तहबाट गरिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने र संघिय सरकारबाट गर्नुपर्ने सवालमा सिफारीस गर्ने पनि चौधरीले बताए ।

tata
loading views..

arrow प्रतिक्रिया दिनुहोस्

world link