ललितपुर,२० भाद्र। ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन केवल विधान संशोधन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, बरु पार्टीभित्रको सत्ता सन्तुलन, भावी दिशा र ओली नेतृत्वको प्रभुत्वलाई पुनः मान्यता दिलाउने खेलमैदान बनेको छ। उद्घाटन समारोहमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन मूल केन्द्रमा छ, जसले पार्टीलाई ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’को रूपमा उभ्याउने महत्वाकांक्षी दाबी गरेको छ। तर यस भव्य उद्घाटनको चमकभित्र पार्टीको आन्तरिक तनाव र सत्ता–समिकरणको कठोर यथार्थ लुकेको छ।
ओलीको प्रतिवेदन र राजनीतिक महत्वाकांक्षा
ओलीको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विश्लेषण गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई गन्तव्य बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। तर प्रश्न के छ भने, के एमाले भित्रैको गहिरो गुटबन्दी र असहमति समाधान नगरी पार्टीलाई मुलुककै निर्णायक शक्ति बनाउन सम्भव छ? ओलीको अहिलेसम्मको कार्यशैली, निर्णयलाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति र आलोचनालाई नजरअन्दाज गर्ने स्वभावकै कारण पार्टीभित्र असन्तुष्ट लहर थपिएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण भिम रावल,विद्या भण्डारी छदैँ छन्।
विधान संशोधन : सुधार कि ओलीको पकड ?
उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गर्ने विधान संशोधन प्रस्तावलाई हेर्दा सतहमा ‘आधुनिकीकरण’ झल्किन्छ। उमेर सीमा हटाउने, सदस्यता प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, पदाधिकारीमा महिला सुनिश्चित गर्ने प्रावधान सकारात्मक देखिन्छन्। तर यिनै संशोधनले केन्द्रीय कमिटीलाई अझ ठूलो बनाउँदै ओलीको नियन्त्रणलाई दीर्घकालीन बनाउन खोजिएको आलोचना पनि पार्टीभित्र सुन्न सकिन्छ।
संगठनात्मक चुनौती
महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने संगठनात्मक प्रतिवेदनले ‘राष्ट्रिय शक्ति निर्माण’को मार्गचित्र त कोर्नेछ तर कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारिक क्षमता के छ भन्ने प्रश्न यथावत रहन्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म एमालेकै भित्री द्वन्द्व, समूहगत हित र नेताहरूबीचको अविश्वासको वातावरण समाधान नगरेसम्म संगठनात्मक प्रतिवेदन कागजी दस्तावेजमै सीमित हुने खतरा छ।
बिद्या भण्डारी समूहको ‘छाया’
महाधिवेशन भव्य रूपमा सुरु भए पनि बिद्या भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको समूह पार्टीभित्र कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। यसले देखाउँछ—ओलीको एकल वर्चस्वलाई सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। विधान महाधिवेशनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सकाउने चुनौती ओलीसँगै सम्पूर्ण नेतृत्वमाथि छ।
निष्कर्ष
महाधिवेशनलाई ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण’को मंच भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न एमालेले आफ्नै भित्री गुटबन्दी, सत्ता–संघर्ष र विचारगत अस्पष्टतालाई सामना गर्नैपर्नेछ। ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावले पार्टीलाई आधुनिक र समावेशी बनाउने कि ओलीको पकड अझ कडा बनाउने हो यही प्रश्न नै महाधिवेशनपछि पनि एमालेसँग टाँसिनेछ।
