ओलीले चिनियाँ सहयोगीको हितविरुद्ध कदम चालेको देखिन्छ, तर उनलाई फाइदा हुँदा भारतविरोधी भावनालाई बढाउन पछि पर्दैनन्, विगतमा उनले यस्तो चरित्र देखाइसकेका छन् 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को फुट टार्न नसकिने अवस्था देखेपछि देशका राष्ट्रपतिका सामु संसद् विघटन गरेर ०७८ वैशाख १७ र वैशाख २७ मा चुनाव घोषणा गर्ने सिफारिस गरे । चीनको सहयोग र समर्थनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेकाले अहिलेको विघटनले चीनलाई धक्का पुगेको एक हिस्सामा चर्चा छ ।

निश्चित रूपमा काठमाडौंकी चिनियाँ एक्टिभिस्ट–राजदूत होउ यान्छी द्वन्द्वरत गुटबीच रेफ्रीको भूमिका खेलेर पनि पार्टीलाई एकीकरण गर्ने प्रयासमा व्यस्त रहेकी थिइन् । चीनले अहिले झन् चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय पार्टी डेलिगेसन नेपाल पठाएको छ । टोलीले नेकपालाई अझै पनि एक राख्ने अन्तिम प्रयास गर्नेछ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मधेसीहरूको राजनीतिक सशक्तीकरण भारतका लागि महत्वपूर्ण रहन्छ, किनकि तिनको बसोवास क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अस्थिरता भारततर्फ फैलिनेछ । विगतमा यस्तो भएको हामीले देखेका छौँ । चीनलाई धक्का लाग्ने रणनीतिक कदममा मौन समर्थन जनाउनुअघि भारतले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थको रक्षा गर्ने समुदायको हितलाई तिलाञ्जली नदियोस् ।

यसले पनि नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चीनले कत्तिको चासो दिएको छ भन्ने कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिन र नेतृत्व परिवर्तन स्विकार्न दबाब परिरहेको छ । उनलाई राजीनामाका लागि सहमत गराउन विवादरहित राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । केपी ओलीले यसलाई मान्नेछैनन् । संकटको आगामी विकासक्रम खुल्दै जानेछ नै ।

नेकपाको भविष्य सम्बन्धमा ओलीको कदमले जेसुकै परिणाम निम्त्याए पनि यसले नेपाली प्रजातन्त्र र देशको राष्ट्रिय स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिमा गम्भीर असर पार्नेछ । अहिले नै पनि नेपाल कोभिड–१९ का गम्भीर असरबाट नराम्ररी प्रभावित छ । पर्यटन तथा उसको ठूलो आप्रवासी समुदायबाट आउने रेमिट्यान्स रकममा उलेख्य ह्रास आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकटलाई झन् बढाउनेछ, जसले नयाँ तथा व्यापक हिंसा निम्त्याउन सक्छ ।

पार्टीभित्रको संकट टार्नका लागि संसद्को विघटन गर्ने कार्यले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउँछ र यसले खराब नजिरसमेत निर्माण गर्छ । जारी महामारी र अशान्त राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति निर्वाचन सार्ने बहाना बन्न सक्छ । अझ यसलाई देखाएर लामो संकटकाल घोषणा हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । हेर्दा ओलीले उनका चिनियाँ सहयोगीको हितविरुद्ध कदम चालेको देखिन्छ । तर, यसले नै उनलाई रातारात भारतीय स्वार्थको संरक्षकमा बदल्दैन । ओलीलाई फाइदा हुँदा उनी पुनः भारतविरोधी भावनालाई बढाउन पछि पर्दैनन् । विगतमा उनले यस्तो चरित्र देखाइसकेका छन् ।

भारतले विगतमा ‘कब्जा’मा लिएको भूभागलाई आफूले नयाँ नेपाली नक्सामा समावेश गर्ने ‘देशभक्तिपूर्ण’ काम गरेकाले ‘देशी–विदेशी शक्ति’ आफूविरुद्ध लागेको ओलीले चेतावनी दिइसकेका थिए । हाललाई यो कुरा सेलाएको छ । यो राजनीतिक संकटमा चीनलाई रणनीतिक हानि पुगेको होला, तर भारतलाई कुनै नाफा भएको छैन ।

भारतको संवेदनशील छिमेकी मुलुक नेपाल स्थिर बहुदलीय प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा हिँड्नु भारतको दीर्घकालीन स्वार्थका लागि सबैभन्दा हितकर हुन्छ । र, फेरि नेपालको आर्थिक समृद्धिमा भारत सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगी हुनेछ । भारतले अहिले ओलीलाई समर्थन गर्‍यो वा नेकपालाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘दक्षिणपन्थी गठबन्धन’लाई प्रोत्साहन गर्‍यो (भलै त्यसका लागि नेपालको लोकतन्त्र नै किन नमासियोस्) भने अत्यन्त अल्पदृष्टि ठहरिनेछ ।

यो संकटमा अमेरिकाको पनि भूमिका हुन सक्ने चर्चा छ । अमेरिकाले अघि सारेको ५० करोड डलरको महत्वाकांक्षी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अग्रसरतालाई प्रचण्ड र नेकपाका अन्य नेताले विरोध जनाइरहेका थिए । जबकि, एमसिसीलाई ओलीले समर्थन जनाएका थिए । यसको विरोध गर्नेहरूले चीनको पक्षमा काम गरिरहेको बताइन्थ्यो । त्यसो हो भने भारत नेपालमा बढ्दो अमेरिका–चीनबीचको शक्ति संघर्षको मूकदर्शक बन्ने जोखिममा छ ।

तिब्बतमा चीनविरुद्ध काम गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकाको विश्वास हुन सक्छ । त्यस्तोमा चीनले अमेरिकी कदमलाई रोक्नका लागि जे गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने सम्झन सक्छ । यदि चीनलाई भारत पनि अमेरिकी एजेन्डाअनुरूप काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने भारतप्रतिको उसको शत्रुतापूर्ण भावनामा वृद्धि हुनेछ ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा भारत र अमेरिकाको स्वार्थ एकाकार हुन सक्दैन । विगतमा भारतले नेपालमा अमेरिका र बेलायतसँग सहयात्रीको रूपमा सहकार्य गरेको छ । तर, त्यस्ता सहकार्यमा सधैँ भारतको नेतृत्व रह्यो । तर, अब नेपालमा भारतीय प्रभाव कायम राख्ने त परको कुरा, भारत सीमान्तकृत हुँदै गएको छ ।

तिब्बतमा चीनको कमजोरीविरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकाको विश्वास हुन सक्छ । त्यस्तोमा चीनले अमेरिकी कदमलाई रोक्नका लागि जे गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने सम्झन सक्छ । यदि चीनलाई भारत पनि अमेरिकी एजेन्डाअनुरूप काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने भारतप्रतिको उसको शत्रुतापूर्ण भावना बढ्नेछ ।

दक्षिणपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा नेपालमा राजतन्त्र तथा हिन्दू राज्य फर्काइयो भने मात्र भारतीय स्वार्थको हित रक्षा हुने र चिनियाँलाई नियन्त्रित गर्न सकिने भारतमा एक हिस्साको बुझाइ छ । यी धारणा बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, इतिहासलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरियो भने नेपालको हिन्दू ‘सम्राटहरू’ले भारतविरोधी भावना प्रवद्र्धन गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । नेपाली राजाहरू नेपालमा चिनियाँ स्वार्थका भरपर्दा पहरेदार रहे । चीनले कहिल्यै पनि राजतन्त्रविरुद्ध माओवादीलाई समर्थन गरेन । राजतन्त्र टिक्दैन भन्ने भएपछि मात्र चीनले माओवादीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएको थियो ।

नेपालमा जुनसुकै राजनीति व्यवस्था भए पनि चीनले नेपालमा सुरक्षा तथा आर्थिक प्रभाव पार्ने शक्तिशाली औजार भएसम्म तिनलाई प्रयोग गरिरहन्छ । यसले विगतमा हिन्दू नेपालमा पनि काम गरेको थियो । भावी दिनमा पनि गर्नेछ । त्यसैले भारतले मूर्खतापूर्ण कदम चाल्नुबाट आफूलाई रोक्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसमा भारतसँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मधेसीहरूको अवस्थाबारे एक शब्द पनि उल्लेख भएको छैन ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट तिनको राजनीतिक सशक्तीकरण भारतका लागि महत्वापूर्ण रहन्छ, किनकि तिनको बसोवास क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अस्थिरता भारतको सीमापार फैलिनेछ । विगतमा यस्तो देखेका थियौँ । चीनलाई धक्का पुग्ने रणनीतिक कदममा मौन समर्थन जनाउनुअघि हामीले भारतको सुरक्षा स्वार्थको रक्षा गर्ने समुदायको हितलाई तिलाञ्जली नदिऔँ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा कैयौँ विरासत छन्, जसलाई चीनले जति चाहे पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । भारतले यही विरासतमा टेकेर चीनलाई चुनौती दिने हो । आफूलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सहयात्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर भारतले नेपालमा उपस्थिति बढाउन सक्छ । नेपालमा ठूला शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्व बढ्यो भने त्यसले भारतलाई फाइदा गर्दैन र अत्यन्त अल्पकालीन फाइदाका लागि भारतले यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न हुँदैन ।

(भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरण नेपालका लागि भारतीय राजदूतसमेत रहेका थिए)
द ट्रिब्युनबाट